Maharashtra Farmer News भारीच! नुकसान भरपाईच्या रकमेत प्रति हेक्टर मोठी वाढ; जाणून घ्या

अखेर दुष्टचक्रात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारनं (shinde fadnavis government) दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत प्रति हेक्टर दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागानं (Revenue and Forest Department) याबाबत निर्णय जाहीर केला आहे. जिरायत पिकाच्या नुकसानीसाठी 6 हजार 800 रुपयांऐवजी आता 13 हजार 600 रुपये तर बागायत पिकाच्या नुकसानीसाठी 13 हजार 500 ऐवजी आता 27 हजार रुपये मिळणार आहेत.

शासन निर्णयानुसार तर बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी 18 हजार ऐवजी आता 36 हजार रुपये मिळणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे सरकारनं नुकसानीची मर्यादाही वाढवली आहे. दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत मदत मिळणार आहे.

गेल्या काही महिन्यांत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं आणि शेतजमिनींचं मोठं नुकसान झालं होतं. बाधित शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून पीकं आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी 22 हजार 232.45 लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास सरकारनं मंजूरी दिली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्याद्वारे करण्यात येईल. त्यानुसार हा निधी विभागीय आयुक्तांना किंवा शासनाचे आदेश येतील त्याप्रमाणे वितरित करण्याचे आदेश दिले जातील.

हेही वाचा – शेततळ्यासाठी शेतकऱ्यांना आता मिळणार ‘इतके’ अनुदान

बियाणे खरेदी करताना ही घ्या काळजी, अन्यथा तेलही गेले अन्….

जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळं राज्यातील विविध जिल्ह्यात झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत देण्याबाबत महसूल विभागानं शासन निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता शेतकऱ्यांना जिरायत पिकाच्या नुकसानीसाठी 6 हजार 800 रुपयांऐवजी आता 13 हजार 600 रुपये तर बागायत पिकाच्या नुकसानीसाठी 13 हजार 500 ऐवजी आता 27 हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात येतील. संपूर्ण रक्कम बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असली तरी लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टिकोनातून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम आहरित करुन त्यानंतरच शासन निश्चित करेल अशा पद्धतीनं लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीनं रक्कम हस्तांतरीत करावी, असंही शासन निर्णयात म्हटलं गेलं आहे.