Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana देतेय शेतकऱ्यांना 95% अनुदान; वाचा सविस्तर माहिती..
Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana : केंद्र सरकार तसेच सर्व राज्य सरकार आपल्या आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी विविध योजनांची सुरुवात करत असते त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार सुद्धा आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांची कृषी क्षेत्रात प्रगती व्हावी तसेच त्यांचे शेती करण्यासाठी मनोबळ वाढावे यासाठी सतत प्रयत्नात असते त्यासाठी सरकार वेळोवेळी विविध योजनांची सुरुवात करत असते.
Table of Contents
राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांचा शेती हा पारंपारीक व्यवसाय आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश शेतकरी हे दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असतात शेतकऱ्यांकडे शेती व्यतिरिक्त अन्य कोणतेच कमाईचे साधन नसल्या कारणामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमजोर असते. त्यामुळे शेतकरी शेतीसाठी बँक, वित्तीय संस्था तसेच साहुकाराकडून जास्त व्याज दराने कर्ज घेतात व कष्ट करून शेती करतात.
शेती करण्यासाठी पाण्याची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते त्यासाठी शेतकरी विहिर, बोअरवेल, नदी, नाले, कालवा यामधून डिझेल पंपाच्या सहाय्याने पाण्याचा उपसा करतात परंतु राज्यातील लोडशेडिंगमुळे विजेची अनियमितता निर्माण होते व त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती सिंचन करण्यासाठी समस्या निर्माण होते.
EPFO Balance Check : पीएफ खात्यात किती रक्कम जमा झाली, या पद्धतीने उमंग अ‍ॅपवरून झटपट करा चेक
▶ मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना (Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana)
सर्व कृषीपंप ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी 63 केव्हीए / 100 केव्हीए क्षमतेचे विद्युत रोहित्र उभारण्यात येतात व त्या रोहीत्रावरील लघुदाब वाहिनीद्वारे कृषीपंपाना वीज पुरवठा करण्यात येतो. लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने कमी दाबाने वीज पुरवठा होणे, विद्युत पुरवठयामध्ये वारंवार बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडीत होणे, तांत्रिक वीज हानी वाढणे, रोहीत्र बिघाड होण्याच्या प्रमाणात वाढ, विद्युत अपघात, विद्युत चोरी या सारख्या समस्यांमुळे अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट साध्य होण्यास अडचणी निर्माण होतात.
या योजनेअंतर्गत पुढील 3 वर्षांच्या कालावधीत टप्याटप्याने 1 लाख सौर कृषीपंप (Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana) आस्थापित करण्यात येतील. पहिल्या टप्यात 25 हजार नग सौर कृषीपंप, दुसऱ्या टप्प्यात 50 हजार नग सौर कृषी पंप व तिसऱ्या टप्यात 25 हजार नग सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
▶ मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेचा उद्देश (Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana )
‣ शेतकऱ्याला सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपारिक पद्धतीने कृषीपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकरिता राज्यातील कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित 1 लाख सौर कृषी पंप टप्प्याटप्प्यात उपलब्ध करुन देण्याकरिता राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना सुरु करण्यात आली आहे.
‣ राज्यातील शेतकऱ्यांची शेतात सिंचनासाठी लागणाऱ्या विजेच्या बिलापासून आणि डिझेल पंपासाठी लागणाऱ्या डिझेल खर्चापासून सुटका करने या योजनेचा उद्देश आहे.
‣ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
‣ शेतकऱ्यांना सौर पंप विकत घेण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे या योजनेचा उद्देश आहे.
‣ डिझेल पंपामुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करने.
‣ राज्यातील शेतकऱ्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास करने त्यांचे जीवनमान सुधारणे तसेच त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे या योजनेचा उद्देश आहे.
‣ शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रोत्साहित करणे.
‣ शासनावर विजेचा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
‣ वीज अनुदानापासून कृषी सिंचन वेगळे करणे.
‣ व्यावसायिक, औद्योगिक आणि घरगुती वीज ग्राहकांवरील सब्सिडीचा भार कमी करणे.
‣ शेतकऱ्यांची वीज बिलातून मुक्तता करणे.
▶ मुख्यमंत्री सौर पंप योजना वैशिष्ट्ये (Solar Pump For Agriculture Features)
• सदर योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महावितरण कंपनीवर टाकण्यात आली असून योजना (Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana)यशस्वीरित्या राबविण्याच्या दृष्टीने व सौरपंप घेण्यासाठी अर्जदारांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल समजले जाते आहे.
• राज्यातील शेतकऱ्यांना सौर पंप विकत घेण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली एक महत्वपूर्ण योजना आहे.
• या योजनेला अटल सौर कृषिपंप योजना नावाने देखील ओळखले जाते.
• लाभार्थी निवडीचे निकषात अतिदुर्गम भागातील शेतकऱ्यांचा प्राधान्य देण्यात येईल.
• राज्यातील शेकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास तसेच त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होण्यासाठी व त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना फायद्याची ठरणार आहे.
• योजनेत लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया कमी अवधीत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरीय समिती रद्द करुन लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता महावितरणद्वारे ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्यात आलेले आहे, ज्यामध्ये अर्जदाराला विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा असेल. त्यामुळे अर्जदार घरी बसुन मोबाईल च्या सहाय्याने अर्ज करू शकतात त्यामुळे अर्जदाराला सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही व त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोघांची बचत होईल.
• या योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल