शेतकऱ्यांना यूनिक किसान आयडी

कृषी क्षेत्रामध्ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय करत असलेल्या डिजीटलायझेशनच्या प्रयत्नाअंतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांचा केंद्रीभूत डेटाबेस तयार होणार आहे. या माहितीच्या आधारे कृषी क्षेत्रामध्ये डिजीटल सिस्टीम बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच या डेटाबेसला शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या रेकॉर्ड सोबत जोडले जाईल. यानंतर देशातील शेतकऱ्यांना एक युनिक किसान आयडी दिला जाईल.

देशातील शेतकऱ्यांना यूनिक किसान आयडी क्रमांक मिळणार

देशातील शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांची माहिती यामध्ये नोंदवली जाईल. याचा फायदा शेतकऱ्यांना भविष्यामध्ये होऊ शकतो. शेतकऱ्यांबद्दलची माहिती जाणून घेण्यासाठी देखील त्याचा उपयोग करण्यात येईल.

या उपक्रमांमध्ये आत्तापर्यंत पाच कोटी शेतकऱ्यांच्या माहितीचा डेटाबेस तयार झाला आहे. देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या माहितीचा पुढील काळात डेटाबेस तयार केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. सॉईल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान सन्मान योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या संबंधी उपलब्ध माहितीच्या आधारे डाटा एकत्रित करण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषि मंत्रालय, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय, रासायनिक खते मंत्रालये तसेच इतर मंत्रालयाकडून माहिती एकत्र करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

शेतकऱ्यांनी कोणत्या प्रकारचे बी-बियाणे वापरायचे? शेतकऱ्यांना कोणत्या पिकाची पेरणी करायची? कधी लागवड करावी? त्याची कापणी कधी करावी? याबाबतचे मार्गदर्शन या डेटाबेसच्या आधारे केले जाणार आहे. सरकारला या डेटाबेसची मदत कृषीविषयक विविध विकास योजना राबवण्याबाबत होणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना पिकलेला शेतमाल साठवायचा आहे किंवा त्याची विक्री करायची आहे? कुठे कोणत्या किमतीला विक्री करायची आहे? या संबंधी माहिती या डेटाबेसच्या आधारे उपलब्ध होणार आहे.

शेतकऱ्यांना युनिक किसान आयडी देण्याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये प्रगती करणे, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, शेती क्षेत्रात नव्या डिजीटल पद्धतींचा वापर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले.