आजघडीला शेती क्षेत्रासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जमीनीचे आरोग्य. त्यामुळे रासायनिक खताचा वापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत येत्या काळात नॅनो डीएपीचा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाईल. बीज प्रक्रियेप्रमाणे हे बियाण्याला लावल्यानंतर पुन्हा डीएपीची पिकाला गरज भासणार नाही, अशी माहिती भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (ICAR) उपमहासंचालक डॉ. सुरेश चौधरी यांनी दिली. विविध कारणास्तव निर्माण झालेली खताची उपलब्धता कमी करण्यासाठीच्या पर्यायावर आयसीएआर काम करीत आहे. त्यामध्ये नॅनो डीएपी सक्षम पर्याय ठरण्याची शक्यता आहे.
बियाण्याला लागवडीपूर्वी डीएपी एकदा लावल्यानंतर पुन्हा नायट्रोजन उपलब्धतेसाठी अन्य कशाचीही गरज भासणार नाही. मुळांनाच पाणी आणि खताची गरज राहते. ही बाब लक्षात घेता प्रिसिजन (अचूक) फार्मिंगविषयक अनेक मॉडलवर आयसीएआर काम करतेय. याद्वारे देखील खताचा वापर कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. खताची कार्यक्षमता वाढविण्यातही आयसीएआर यशस्वी झाल्याचे बोलले जाते.
चाचण्यांमध्ये स्फुरदची मात्रा 10 टक्‍के, तर नायट्रोजनची 20 ते 25 टक्‍के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. खताच्या कार्यक्षम वापरामुळे देखील खत नियंत्रित प्रमाणात वापरणे शक्‍य होईल. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीचा पर्यायही संशोधनात्मक पातळीवर सक्षम आहे. नैसर्गिक शेतीत खत वापर शून्य करता येईल, असे निष्कर्ष आहेत. इंडो-गंगटोक परिसरात भात शेतीत अशाप्रकारच्या बाबी अभ्यासण्यात आल्या. त्या ठिकाणी शून्य खत वापरात भाताचे उत्पादन शक्‍य झाले.
हेही वाचा : युरिया खरेदीसाठी मिळवा 2700 रुपये सबसिडी, योजनेचा असा घ्या लाभ
याच कारणास्तव, नैसर्गिक शेती रासायनिक खत वापर कमी करण्यासाठी चांगला स्रोत ठरेल. जमीन आरोग्य पत्रिकेतून नत्र, स्फुरद, पालाश हे घटक कळाले. त्यालाच येत्या काळात सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची माहिती असलेला ई-ॲटलस जोडण्यात येईल. जमिनीतील सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या उपलब्धतेचा डाटाबेस याद्वारे उपलब्ध करून दिला जाईल. भारतीय शेती पद्धतीत अनेक प्रकारचे पर्याय उपलब्ध आहेत, मात्र असे पर्याय जगातील इतर देशांसमोर नाहीत. परिणामी, अनेक देश शेतीक्षेत्रातील जोखीम कमी करणे आणि पर्यायासाठी भारताकडे आशाळभूत नजरेने पाहत आहे.
जमीन आरोग्य पत्रिकेच्या माध्यमातून देशभरात कशाप्रकारची माती आहे? त्यात कशाची कमी आहे? तसेच इतर बाबींची माहिती देणारा डाटाबेस उपलब्ध झाला आहे. तो जवळपास 80 टक्‍के उपयोगी व वस्तुनिष्ठ असेल त्याचा वापर करून गरजेनुसार त्या-त्या राज्यात मातीत कशाची कमतरता आहे. त्यानुसार खताची उपलब्धता करता येईल. यामुळे प्रत्येकच राज्यात नको असलेल्या खताची उपलब्धता करून त्यावर परकीय चलन खर्ची करण्याला ब्रेक लागेल, यात शंकाच नाही.
