मोदी सरकारने 2016 साली 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने नोटाबंदीवर (Demonetisation) निकाल जाहीर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी घेतलेला नोटंबदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. हा निर्णय घेताना जी प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही.
तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम 26 (2) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यामुळे नोटबंदीचा केंद्राचा निर्णय योग्यच असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जनतेला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर देशभरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. याच कारणामुळे मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता.
