अगदी सोप्या भाषेत रेपो दर म्हणजे आपली बँक ज्या दराने रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते तो दर. दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने कर्जावरचे व्याजदर वाढवले तर बँकेसाठी कर्ज महागते. मग बँकही कर्जाचे दर वाढवते. म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात.
रेपो दरात वाढ झाल्याने गृहकर्जापासून वाहन, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक, अशी सर्वप्रकारची कर्ज महाग होतात. अगोदरच बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेतले असेल तर त्यांना अधिक EMI भरावा लागतो. तर कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना कर्ज घेणे महाग होते.
हेही वाचा : आता कर्ज घेणे पुन्हा महागणार, RBI कडून रेपो रेट मध्ये पुन्हा एकदा वाढ
रेपो रेटचा ईएमआयवर नक्की कसा परिणाम होतो? : बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून जास्त दराने कर्ज मिळाल्याने बँका ही वाढ ग्राहकांना हस्तांतरित करतात. ज्यामुळे त्यांच्यासाठी कर्जाचे दर देखील महागत. यामुळे केवळ नवीन कर्जे महाग सोबतच पूर्वीपासून चालू असलेले गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज यांचाही ईएमआयही वाढतो.
रेपो रेट कोण ठरवतं? : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठकीत कोरेपो रेटबाबत निर्णय घेतला जातो. RBI च्या MPC मध्ये एकूण 6 सदस्य असतात. ज्यात 3 सरकारचे तर उर्वरित 3 सदस्य गव्हर्नरसह आरबीआयचे प्रतिनिधीत्व करतात. RBI फक्त MPC च्या तीन दिवसीय बैठकीत रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो रेट यावरच निर्णय घेते.
रेपो रेट वाढवण्यामागचे कारण काय असते? : अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करून आणि देशातील भविष्यातील आर्थिक स्थितीचा अंदाज लावून महागाईचा विचार करून रिझर्व्ह बँक रेपो रेट ठरवते. जेव्हा देशामध्ये महागाईचा ताण वाढतो तेव्हा रेपो रेटमध्ये वाढ होते. दरम्यान रेपो रेट वाढला की बँका कमी कर्ज घेतात त्यामुळे पैशाचा पुरवठा कमी झाल्याने महागाई नियंत्रणात येते. म्हणजे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही रेपो रेटचा वापर होतो.
