Krushidoot.com जमीन एकत्रीकरणाच्या 50 वर्षांपूर्वीच्या चुकी दुरूस्त होणार, सरकारची नवी योजना सर्व काही करणार!
1971 मध्ये राज्य सरकारने जमीन एकत्रीकरण योजना राबवली. दरम्यान चुकीच्या नोंदी होऊन शेतजमिनींच्या मालकीहक्काबाबत झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी आता सलोखा योजना राबवली जाणार आहे. सुरूवातीच्या काळात शेतीचे लहान तुकडे असल्याने मशागत करणे परवडत नसे. म्हणून परस्पर संमतीने लगतच्या तुकड्यांचे एकत्रीकरण 1971 मध्ये झाले. मात्र त्यात तांत्रिक चुका राहिल्या. कसतो त्याच्या नावे जमीन करण्याऐवजी न कसणाऱ्याच्या नावे झाली. सातबारा एकाच्या मात्र जमीन कसतो भलताच अशी स्थिती प्रत्येक गावात निर्माण झाली.
कालांतराने शहरांलगतच्या जमिनींना मोठा भाव आला. पण कसतो एक आणि मालकी दुसऱ्याच्या नावावर या गोंधळामुळे शेती विकताना वाद निर्माण होऊ लागले. एकत्रीकरण केलेल्या शेतीचे मालक बहुतेक एकमेकांचे भाऊबंदच होते. पुढे यावरून गावा-गावात भाऊबंदकी सुरू झाली. महसूल आयुक्तालयांच्या ठिकाणी असलेल्या उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालयात मालकीवरून शेतकऱ्यांचे खेटे सुरू झाले. काही कोर्टातही गेले. मात्र असे प्रकार होऊ नये म्हणून सलोखा योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेबाबत अधिक सविस्तर जाणून घेऊयात…
हेही वाचा : एका दिवसात शेतकऱ्यांना ‘या’ बँकेने दिले 134 कोटी रुपये कर्ज
- गावातील तंटामुक्ती समितीला विश्वास घेऊन शेतजमिनीबाबतच्या परस्पर तंट्यांच्या विषयावर तोडगा काढला जाईल. जी जमीन शेतकरी किमान 12 वर्षे वा त्याहून अधिक काळापासून कसत आहे ती परस्पर समझोत्यानुसार त्याच्या नावे केली जाईल.
- शेतजमिनीच्या मालकीची अदलाबदली करताना मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहे. हा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र 1 हजार रुपये तर नोंदणी शुल्क नाममात्र 100 रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तयार केलाय.
- दोन्ही बाजूंच्या परस्पर सहमतीनेच सलोखा योजना राबविली जाईल. यातून शेतीच्या मालकीवरून गावागावांमध्ये उद्भवलेले वैमनस्य या निमित्ताने दूर होईल, अशी अपेक्षा आहे
