नैसर्गिक आपत्तीमुळे जनावरांचा मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाईसाठी अर्ज कसा करावा ?

बऱ्याचदा जनावरांच्या अंगावर वीज कोसळणे, शेळ्यामेंढ्या पुराच्या पाण्यात वाहून जाणे या व अशा बऱ्याच नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे बऱ्याच प्रमाणात नुकसान होत असते. या नुकसानीची भरपाई प्रशासनाकडून आर्थिक मदतीच्या रुपाने मिळवण्यासाठीची काय प्रक्रिया असते त्याबद्दल आपण माहिती घेऊ.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे जनावरांचा मृत्यू झाल्यानंतर नुकसान भरपाईसाठी करावयाची प्रोसेस
भूकंप, सर्पदंश तसेच वीज पडणे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जनावरांचा मृत्यू झाला तर सर्वातअगोदर याची माहिती गावाच्या तलाठ्याला देणे आवश्यक आहे. तसेच याबद्दलची प्राथमीक माहीती गावाच्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याला देखील द्यावी.

नेमका जनावराचा मृत्यू कोणत्या कारणामुळे झाला त्यासंबंधीचा अर्ज तलाठी यांना करावा लागणार आहे.यामध्ये घडलेल्या घटनेचे वर्णन,शेतकऱ्याचे नाव आणि जनावरांचे वय व त्यासंबंधी संपूर्ण माहिती अर्जामध्ये नमूद करावी लागणार आहे.
नेमकी घटना कशी घडली त्याची प्राथमिक माहिती घेण्यासाठी गावचे तलाठी आणि घटनास्थळी उपस्थित असलेले नागरिक यांच्या स्वाक्षरीने हा अर्ज पशुवैद्यकीय अधिकारी यांना सादर करावा लागणार आहे. शासनाचा महसूल विभाग आणि पशुसंवर्धन विभाग या दोन्ही विभागाच्या वतीने ही कारवाई केली जाते. तलाठी घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा समवेत मृत जनावराचे छायाचित्र काढतात.यामुळे वेळ,, ठिकाण, शेतकरी कोण आहे याची माहिती समजते.

घटनेची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर पशुवैद्यकीय अधिकारी शवविच्छेदन करण्यासाठी घटनास्थळी येतात. यामुळे जनावराचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला हे लक्षात येते. त्यानुसार शेतकऱ्याच्या अर्जात नमूद केलेले मृत्यूचे कारण आणि पशुवैद्यकीय अधिकार्याचा अहवाल या दोन्ही बाबी एकच असतील तर नुकसान भरपाई साठी पात्र ठरणार आहेत.
पोस्टमार्टम चा अहवाल पशुवैद्यकीय अधिकारी तलाठी यांच्याकडेसादर करतात. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी केलेले अर्ज सह तलाठी आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचा अहवाल हा तहसील कार्यालयात जमा केला जातो. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या संमतीने नुसार शेतकरी मदतीसाठी पात्र होतो. महसूल विभागाच्या वतीने ही नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना दिली जाते.

मिळणाऱ्या मदतीचे स्वरूप :
पशु वैद्यकीय अधिकारी हे पोस्टमार्टम साठी घटनास्थळी दाखल झालेले असतात त्या मृत जनावराचे अंदाजे रक्कम ठरवतात.त्यांनी ठरवलेल्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम ही शेतकऱ्यास मदत म्हणून दिले जाते. घटना घडल्यापासून 24 तासांच्या आत मध्ये ही रक्कम शेतकऱ्यास देणे अपेक्षित असते. परंतु आता सहा महिन्याचा कालावधी लागत असल्याने शेतकरी या प्रक्रिये कडे पाठ फिरवित आहेत.