Himachal Pradesh Election Results 2022 : ‘या’ पाच कारणांमुळे हिमाचलमध्ये प्रथा बदलली नाही आणि काँग्रेसची सत्ता आली

Himachal Pradesh Election Results 2022 हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने जोरदार पुनरागमन करत जवळपास 40 जागा जिंकल्या. त्याचवेळी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या खात्यात केवळ 25 जागा दिसत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिमाचल प्रदेशमध्ये अनेक सभा घेतल्या असताना हे घडत आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वतः हिमाचल प्रदेशातून आले आहेत.

Himachal Pradesh Election Results 2022 भाजपने आपल्या निवडणूक प्रचारात ‘सरकार नही रिवाज बदलेंगे’ असा नारा दिला होता. पण निवडणुकीच्या निकालाने प्रथा नाही तर सरकार बदलत असल्याचे दिसते. आता प्रश्न असा आहे की, हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसला पुनरागमन करण्यात कसे यश आले आणि कोणती कारणे होती ज्यामुळे भाजप आणि काँग्रेसला फायदा झाला.

1. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन : काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात राज्यात जुनी पेन्शन योजना सुरू करणार असल्याचे सांगितले होते. हिमाचल प्रदेशच्या ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण हिमाचल प्रदेशात सुमारे अडीच लाख सरकारी कर्मचारी असून, त्यापैकी दीड लाख कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना लागू आहे.

मात्र, भाजपने या मुद्द्यावर कोणतीही स्पष्ट ऑफर दिल्याचे दिसून आले नाही. मात्र आता काँग्रेस निवडणूक आश्वासनाची पूर्तता कशी करणार हा प्रश्न आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका बातमीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत हिमाचल प्रदेश सरकारचा खर्च 17 हजार कोटींवरून 22 हजार कोटींवर पोहोचला आहे. हिमाचल प्रदेशच्या आर्थिक स्थितीच्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये व्याज, पगार, वेतन आणि पेन्शन इत्यादींवर सरकारचा खर्च 22 हजार 464.51 कोटी रुपये होता, जो 2016-17 मध्ये 17 हजार 164.75 कोटी रुपये होता.

हा खर्च सरकारच्या कमाईच्या 67.19 टक्के आहे, जो पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत 65.31 टक्के होता. काँग्रेसने पेन्शन योजनेचे निवडणूक आश्वासन पूर्ण केले तर सरकारवरील आर्थिक दबाव वाढेल. एवढेच नव्हे तर विकासाशी संबंधित योजनांसाठीही राज्य सरकारला खर्च करावा लागणार आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकार विकासाशी संबंधित योजनांना प्राधान्य देणार की जुन्या पेन्शन योजनेला हे पाहावे लागेल.

हिमाचलमधील ग्रामपरिवेशचे संपादक महेंद्र प्रताप सिंह राणा स्पष्ट करतात, “हिमाचल प्रदेशमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसच्या विजयात तोंडी निवडणूक प्रचार म्हणून काम केले. कारण काँग्रेसने ही योजना लवकरात लवकर पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिले. ते सत्तेत आले.” याशिवाय हिमाचलमधील काँग्रेसच्या संपूर्ण प्रचारात एकही मोठा चेहरा नव्हता. त्यामुळे ओपीएसचा मुद्दा कमकुवत झाला नाही ज्यामुळे स्थानिक काँग्रेस नेत्यांना जमिनीवर मदत झाली.”

2. अग्निवीर योजनेवर नाराजी : या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला केंद्र सरकारच्या अग्निवीर योजनेची मदतही घेताना दिसली. दरवर्षी हजारो तरुण हिमाचल प्रदेशात भारतीय सैन्यात भरती होण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र केंद्र सरकारच्या अग्निवीर योजनेमुळे हे समीकरण अचानक बदलले आहे.

निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये दाखल झालेले मेजर विजय मनकोटिया यांनीही या योजनेबाबत चिंता व्यक्त केली. यूपी ते बिहारसह इतर अनेक राज्यांमध्ये या योजनेबाबत उघड निषेध आणि जाळपोळ पाहायला मिळाली. हिमाचल प्रदेशच्या ग्रामीण भागातही याबाबत नाराजी स्पष्टपणे दिसून आली. हिमाचल प्रदेशच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत लष्कराच्या नोकऱ्या महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याशिवाय महागाई आणि बेरोजगारीबाबतही लोकांमध्ये तीव्र नाराजी होती.

महेंद्र प्रताप सिंह राणा म्हणतात, ‘कांगडा, हमीरपूर, उना आणि मंडीमध्येही अग्निवीर हा मोठा मुद्दा होता. कारण इथून सैन्यात भरपूर कुटुंब आहे. राजकीय निवडणूक विश्लेषक केएस तोमर यांचेही मत आहे की, कांगडामध्ये भाजपला मोठा फटका बसला आहे. ते म्हणतात, काँग्रेसला हिमाचल प्रदेशातील कांगडामध्ये सर्वाधिक फायदा झाला. त्यांच्याकडे विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा आहेत आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्तेचा मार्ग तिथूनच जातो.

हेही वाचा : दिल्लीत ‘आप’च बाप, भाजप आणि काँग्रेस साफ; जाणून घ्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी!

गुजरातमध्ये भाजपच्या विजयाचा मोदी मंत्र काय होता? सविस्तर वाचा!

3. सुनियोजित निवडणूक प्रचार : या निवडणुकीत काँग्रेसने स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले, तर भाजपने गुजरात किंवा इतर सर्व निवडणुकांप्रमाणे नरेंद्र मोदींच्या ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रतिमेच्या आधारे निवडणूक लढवल्याचे दिसून आले.

या निवडणुकीत भाजपलाही सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागला. हिमाचल प्रदेशचा अलीकडचा इतिहास पाहिला तर येथील लोक दर पाच वर्षांनी सरकार बदलत आहेत. हे लक्षात घेऊन भाजपने आपल्या निवडणूक प्रचारात ‘सरकार नाही, प्रथा बदलेगी’ असा नारा दिला होता. मात्र त्यानंतरही मोदी, अमित शहा, जेपी नड्डा यांच्या सर्व दौऱ्यांचा लाभ भाजपला मिळाला नाही.

के.एस. तोमर म्हणतात, या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या विजयाचे त्यांच्या निवडणूक लढण्याच्या पद्धतीचे कौतुक करावे लागेल. काँग्रेसने यावेळी वीरभद्र सिंह यांच्या वारशावर निवडणूक लढवली. मतदारांशी भावनिक नाते निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या पत्नी प्रतिभा सिंह यांनी काँग्रेस बनवली. प्रदेशाध्यक्ष आणि वीरभद्र सिंह यांना श्रद्धांजली म्हणून मते मागितली. इतकेच नाही तर काँग्रेस नेत्यांनी स्थानिक नेत्यांना जागा दिली आणि दिल्लीच्या तोंडावर निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला.

4. धुमाळ छावणीची उदासीनता : हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल हिमाचल प्रदेशात भाजपलाही धुमाळ छावणीच्या उदासीनतेचा फटका सहन करावा लागला. प्रेमकुमार धुमल हे आतापर्यंत दोनदा राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. मात्र यावेळी त्यांनी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. अनेक पत्रकारांनी त्यांना राग आला का, असे विचारले. त्याला उत्तर देताना त्यांनी आपण पक्षाचा समर्पित कार्यकर्ता असल्याचे म्हटले आहे.

2017 च्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर त्यांच्या जागी जयराम ठाकूर यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांचा मुलगा अनुराग ठाकूर याला केंद्र सरकारमध्ये आणि लहान मुलगा अरुण धुमाळला बीसीसीआयमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली. मात्र, त्यानंतरही जयराम ठाकूर आणि हिमाचल प्रदेश भाजपच्या धुमाळ छावणीत सर्व काही सुरळीत झाले नाही.

केएस तोमर सांगतात, प्रेम कुमार धुमल यांचे हिमाचलच्या राजकारणात अजूनही विशेष स्थान आहे. त्यांचा मुलगा अनुराग ठाकूर केंद्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. यानंतरही जयराम ठाकूर यांनी धुमल यांच्याकडे विशेष लक्ष दिले नाही. गेले आणि धुमाळ शिबिर सुरूच राहिले. हे सांगण्यासाठी. हिमाचलमध्ये विजयी झालेल्या आमदारांपैकी 20-22 नेते त्यांचे समर्थक मानले जातात. यासोबतच धुमाळ साहेबांना निवडणूक प्रचारात सक्रिय भूमिका देण्यात आली नव्हती. यासोबतच धुमाळ छावणीचे काही समर्थकही होते. तिकीट नाकारले.

5. भाजपचे बंडखोर आमदार : या निवडणुकीत भाजपला सर्वात मोठी समस्या भेडसावत होती ती बहुधा पक्षातील अंतर्गत भांडणे. तोमर म्हणतात, “भाजपला या निवडणुकीत भांडणामुळे खूप फटका बसला. किमान दहा आमदारांना तिकीट नाकारण्यात आले, त्यापैकी बहुतांश बंडखोर झाले आणि एकूण बंडखोरांची संख्या 19 ते 21 च्या दरम्यान आहे. तर काँग्रेसच्या बंडखोरांची संख्या जवळपास आहे. 10-12. पण भाजपच्या अनेक बंडखोरांमध्ये जिंकण्याची हिंमत होती. अशा परिस्थितीत भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये फूट पडली, ज्याची भाजपला मोठी किंमत मोजावी लागली.