जागतिक बाजारपेठेत खते आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे दबावाखाली असलेल्या खत क्षेत्रासाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकार या आर्थिक वर्षात खत अनुदानाचा आणखी एक हप्ता जारी करणार आहे. अनुदानाचा पुढील हप्ता फेब्रुवारी-मार्चमध्ये जारी केला जाऊ शकतो. सरकारने खत क्षेत्राला आश्वासन दिले आहे की ते खत क्षेत्रासाठी 2.5 लाख कोटी रुपयांची सबसिडी जारी करेल.
मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, सरकारने खत क्षेत्राला नुकसान होऊ देणार नाही. या क्षेत्राला तोट्यापासून वाचवण्यासाठी सरकार अनुदानाचा आणखी एक हप्ता जारी करणार आहे. खतांच्या अनुदानात वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना वाढलेल्या किमतीतून दिलासा मिळेल आणि जागतिक बाजारपेठेतील खते आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतीचा ताण त्यांच्यावर पडणार नाही.
नुकसान भरून काढले जाईल : लक्ष्मण रॉय पुढे म्हणाले की जेव्हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल तेव्हा सरकार खताला आणखी एक मोठा अनुदानाचा हप्ता देण्याचा विचार करत आहे. सरकार फेब्रुवारी-मार्चमध्ये हा हप्ता देऊ शकते. उल्लेखनीय आहे की, खत क्षेत्राच्या चिंतेबाबत नुकतेच एका शिष्टमंडळाने खत मंत्र्यांची भेट घेतली होती. शिष्टमंडळाने खत क्षेत्रातील आव्हाने आणि अडचणींची माहिती मंत्र्यांना दिली.
खतांच्या आयातीतील वाढ आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ होऊनही सरकारने खतांचे दर वाढू दिलेले नाहीत. यामुळे खत उत्पादकांचे नुकसान होत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खत मंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की सरकार या क्षेत्राचे नुकसान होऊ देणार नाही आणि नुकसान भरून काढेल.
सबसिडी कमी होऊ शकते : फर्टिलायझर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI)ने 6 डिसेंबर रोजी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये जागतिक बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्यामुळे खत अनुदान देखील कमी होऊ शकते. एफएआयने म्हटले आहे की सरकारचे अनुदान असूनही उद्योगांना फारच कमी मार्जिन मिळत आहे आणि जागतिक बाजारपेठेतील किमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात खतांच्या किरकोळ किमतीवर सतत दबाव आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातील गुंतवणूकही झपाट्याने कमी होत आहे.
डीएपी की एनपीके? कोणतं खत बेस्ट? फायदे-तोटे काय?
