Take a fresh look at your lifestyle.

आता शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास होणार 3 वर्ष कारावास; राज्य सरकारचा कृषी कायदा बळीराजाच्या बाजूने!

0

😓 दिल्लीत केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्या विरोधात अनेक आंदोलने झाली. कायद्यात शेतकऱ्यांना अधिकार कमी असल्याने आणि शेतकऱ्यांच्या फसवणुकी विरोधात काहीच तरतूद नसल्याने सर्वत्र नाराजी व्यक्त होत होती.

✅ राज्य सरकारने मात्र एक मोठा बदल नव्या कृषी कायद्यात केला आहे. जाणून घ्या सविस्तर:

🧐 कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग

◼️कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग संदर्भात केंद्राच्या कायद्यात स्पष्टता नाही, परिणामी मोठमोठे उद्योजकांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते अशी भीती राज्य सरकारला आहे.

◼️त्यामुळे राज्य सरकार नवीन कायद्यात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या तरतूदीत बदल करत असून ते कॉन्ट्रॅक्ट फक्त एकाच हंगामापुरतं मर्यादित असणार आहे. हंगाम संपला की कॉन्ट्रॅक्ट संपेल. या करारात शेतकऱ्यांना अधिकार जास्त राहतील.

🤨 शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्यास काय?

◼️शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागायची या संदर्भात केंद्राच्या कायद्यात कुठेही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकार सक्षम प्राधिकरण तयार करणार आहे.

◼️जर शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर, शेतकरी सक्षम प्राधिकरणाकडे जाऊन न्याय मागू शकतो अशी नव्या कायद्यात तरतूद असणार आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या नवीन कायद्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असून, किमान तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.

Leave A Reply

Your email address will not be published.