CM Eknath Shinde : आता साखर कारखान्यांमधील अंतर 25 किमी वरून 15 किमीवर येणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

मविआ सरकारने केलेल्या दोन टप्यातील FRP चा कायदा रद्द करून एक रक्कमी एफआरपीच्या कायद्याची अमलबजावणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे CM Eknath Shinde यांनी केली. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या विविध प्रश्नाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे.

CM Eknath Shinde एक रक्कमी एफआरपीचा कायदा राज्य सरकार पुर्ववत करून दोन टप्यातील एफआरपीचा FRP कायदा रद्द करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत केली. त्याबरोबरच वजनकाटे ॲानलाईन करणे, वाहतूकदारांना महामंडळामार्फत मजूर पुरवठा करणे.

CM Eknath Shinde आता साखर कारखान्यांमधील अंतर 25 किमी वरून 15 किमीवर येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत तातडीने पाठपुरावा करून शेतकरी हिताचे धोरण राबविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

हेही वाचा : युरिया खरेदीसाठी मिळवा 2700 रुपये सबसिडी, योजनेचा असा घ्या लाभ

CM Eknath Shinde या बैठकीच्या सुरवातीस राजू शेट्टी यांनी गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाला एफआरपी अधिक 200 रूपये मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या हिशेबाचे ऑडिट ताबडतोब करून घ्यावे. एकरकमी एफआरपी कायदेशीर मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकाने केलेली दोन तुकड्यातील एफ.आर.पी. चा बेकायदेशीर कायदा दुरूस्त करून तो पुन्हा नागपूर अधिवेशनामध्ये एक रकमी एफ आर पी चा कायदा मंजूर करण्यात यावा.
साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतुकीमध्ये भरमसाठ खर्च दाखवलेला आहे. सरकारी ऑडिटर मार्फत ऑडिट करण्यात यावे आणि जी खरी तोडणी वाहतूक असेल तेवढीच एफ आर पी तून वजा करण्यात यावी. काटामारीतील होणारी शेतकयांची लूट थांबवण्यासाठी संगणिकृत ऑनलाईन वजन काटे याच्या संदर्भात सरकारने ताबडतोब धोरण जाहीर करावे.

स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळा मार्फत साखर कारखाने अथवा वाहनधारकांना ऊस तोडणी मजूर पुरवण्याचे धोरण निश्चित करावे. केंद्र सरकारने साखरेची किंमत 3500 रू क्विंटल करावी. तसेच इथेनॉलच्या खरेदीची किंमत प्रती लिटर 5 रूपयेने वाढवावा. केंद्र सरकारने ऊसदर नियंञण अध्यादेश 1966 मध्ये दुरूस्ती करून एफ आर पी ठरवण्याचे सुञ नव्याने तयार करावे.