Agriculture Budget : मोदी सरकारने कृषी बजेट वाढवले, आता 6.22 लाख कोटी रुपयांची तरतूद

Agriculture Budget केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी सांगितले की, केंद्राने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. ते म्हणाले की 2014-22 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे 6.22 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचललेल्या अनेक पावलांची माहिती त्यांनी दिली.

Agriculture Budget मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, पटेल म्हणाले की 2006-14 या कालावधीत कृषी अर्थसंकल्प 1 लाख 48 हजार 162.16 कोटी रुपये होता, तर 2014-22 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद 6 लाख 21 हजार 940.92 कोटी रुपये होती. ते म्हणाले की पीएम किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेंतर्गत केंद्राने पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट 2.16 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. केंद्र या योजनेअंतर्गत तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्षी 6 हजार रुपये प्रदान करते.

Agriculture Budget पटेल म्हणाले की, विविध संस्थांनी जाहीर केलेले अहवाल स्पष्टपणे दर्शवतात की अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे एकूण महागाई-समायोजित उत्पन्न दुप्पट किंवा जवळपास दुप्पट झाले आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान देऊन सक्षम केले आहे. ते म्हणाले की, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार आणि मध्यस्थांच्या समस्येपासून सुटका होण्याबरोबरच अनेक प्रकारच्या समस्यांपासून शेतकरीही वाचला आहे.

Agriculture Budget मंत्री म्हणाले, सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकऱ्यांना दिलेली मदत आता थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचू लागली आहे, ज्यामुळे त्यांना व्यवसाय करण्याची नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे. ते म्हणाले की, ‘बियाण्यापासून बाजारपेठेकडे’ आणि ‘डिजिटल कृषी मिशन’ने शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात आणि परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

Agriculture Budget इतर प्रमुख योजनांची माहिती देताना पटेल म्हणाले की, देशभरातील 1.74 कोटी शेतकरी ई-नाम पोर्टलशी जोडले गेले आहेत आणि 2.36 लाख व्यवसायांची नोंदणी ई-नामद्वारे करण्यात आली आहे. यावर 2.22 लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला आहे. मंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत 1.25 लाख कोटी रुपयांचे दावे अदा करण्यात आले आहेत, तर 25 हजार 185 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना विमा प्रीमियम म्हणून देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : आता सरकार मिटवणार जमिनीवरून होणारे भाऊबंदकीतील वाद; ‘ही’ सरकारी योजना करेल यासाठी मदत

पटेल म्हणाले की आतापर्यंत 3 हजार 855 हून अधिक एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था) नोंदणीकृत आहेत, तर 22.71 कोटी मृदा आरोग्य कार्ड जारी करण्यात आले आहेत आणि 11 हजार 531 चाचणी प्रयोगशाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, मागील सरकारमध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचे वाटप 6 हजार 57 कोटी रुपये होते, तर मोदी सरकारने सुमारे 136 टक्क्यांनी वाढवून ते 15 हजार 511 कोटी रुपये केले आहे.

सूक्ष्म सिंचन निधी अंतर्गत, 17.09 लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी 4 हजार 710.96 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पटेल म्हणाले की, मागील सरकारच्या काळात कृषी कर्ज प्रवाह 7.3 लाख कोटी रुपये होता आणि मोदी सरकारने 2022-23 या वर्षासाठी हे लक्ष्य 18.5 लाख कोटी रुपये केले आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत मातीची पोषक द्रव्ये मिळावीत यासाठी सरकारने खतांच्या अनुदानातही वाढ केली आहे. पटेल म्हणाले की, कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि 3.75 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादनांची विक्रमी निर्यात झाली आहे. ते म्हणाले की, पूर्वी कृषी क्षेत्रात फक्त 100 स्टार्टअप कार्यरत होते, परंतु गेल्या 7-8 वर्षांत ही संख्या 4 हजारहून अधिक झाली आहे.