Take a fresh look at your lifestyle.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय!

0

ऊसाचे पैसे वेळेवर मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखर निर्यातीसाठी तसेच इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरण्याला मंजुरी दिली आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

भारत सरकार अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखरेची निर्यात वाढविण्यासाठी तसेच साखरेचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेत आहे. यासाठी केंद्र सरकार साखर उत्पादक कारखानदारांना प्रोत्साहित करत आहे. तसेच कारखान्यांना अतिरिक्त साखरेची निर्यात करता यावी यासाठी विविध सुविधा देत आहे. यामुळे कारखान्यांकडे देण्यासाठी रक्कम असेल आणि ते ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची देय रक्कम वेळेत देऊ शकतील.

2020-21 या साखर हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर), 60 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात सुलभतेने होण्यासाठी सरकार कारखानदारांना 6,000 रुपये प्रती मेट्रिक टनची मदत करत आहे. उसाच्या निर्यातीच्या निर्धारित लक्ष्याच्या पार्श्वभूमीवर 70 लाख मेट्रिक टन निर्यातीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. साखर कारखान्यांतून 60 लाख मेट्रिक टन साखर उचलण्यात आली आहे आणि 16 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 55 लाख मेट्रिक टनहून अधिक साखरेची देशातून प्रत्यक्ष निर्यात पूर्ण झालीय.

काही साखर कारखान्यांनी तर 2021-22 च्या साखर हंगामातील निर्यात नक्की करण्यासाठी भविष्यकालीन करार देखील केले आहेत. साखरेच्या होणाऱ्या निर्यातीमुळे मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल राखला जाईल आणि देशातील कारखाना-बाह्य साखरेच्या किंमती स्थिर राखण्याला मदत होईल.

इथेनॉलचे पेट्रोलसोबतचे मिश्रण हरित इंधन म्हणून उपयुक्त ठरेल तर कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी लागणाऱ्या परकीय चलनाची देखील बचत करेल. त्याचबरोबर साखर कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीतून चांगला महसूल मिळेल.

शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप आजच Join करा : https://instabio.cc/krushidootgroup

Leave A Reply

Your email address will not be published.